नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०८२ लाई एउटा अभूतपूर्व ‘टर्निङ पोइन्ट’ वा युगान्तकारी मोडको वर्षको रूपमा सधैं सम्झिइनेछ। दशकौंदेखि सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाउँदै नेपालमा पूर्ण रूपमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व स्थापित भएको छ।
यो परिवर्तन कुनै सामान्य चुनावी हारजित मात्र नभएर नेपाली युवाहरूको वर्षौंदेखिको निराशा, आक्रोश र परिवर्तनको भोकको परिणाम थियो। आउनुहोस्, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य, युवा आन्दोलन र नयाँ सरकारको उदयको विस्तृत विश्लेषण गरौं।
१. ‘जेन-जी’ (Gen-Z) आन्दोलन: परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु
वि.सं. २०८२ साल भदौ २२ र २३ मा देशभर फैलिएको ‘जेन-जी’ आन्दोलन युवाहरूको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश र शासनप्रणालीप्रतिको अविश्वासको शक्तिशाली अभिव्यक्ति थियो। सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भएका विद्यार्थी र युवा समूहहरूले सडकमा उत्रिएर पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वास्तविक परिवर्तनको माग गरे। सुरुमा शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन सरकारको दमन पछि क्रमशः उग्र बन्दै गयो र राज्यसँगको टकरावमा परिणत भयो, जसले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति निम्त्यायो। यद्यपि, यस आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई गम्भीर चुनौती दिँदै देशमा नयाँ राजनीतिक चेतना र परिवर्तनको लहर सुरु गर्यो, जसले भविष्यको नेतृत्व र दिशालाई पुनःपरिभाषित गर्ने आधार तयार गर्यो।
(यो तस्बिर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) द्वारा सिर्जित गरिएको हो।)
आन्दोलनका मुख्य कारणहरू के थिए?
यो जनसागर रातारात सडकमा ओर्लिएको थिएन। यसका पछाडि गम्भीर सामाजिक र आर्थिक कारणहरू थिए:
- चरम भ्रष्टाचार र दण्डहीनता: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्ड, देशभरका हजारौं नागरिकलाई प्रभावित पारेको ‘सहकारी ठगी काण्ड’ मा पुराना दलका शीर्ष नेताहरूकै संलग्नता तथा सुरक्षा देखिनु। यस्ता ठूला काण्डमा सत्ताको आडमा मिलेमतो हुनुले जनतामा सुशासनप्रतिको आश मरिसकेको थियो।
- बढ्दो बेरोजगारी र प्रतिभा पलायन (Brain Drain): देशमा रोजगारीका अवसरहरू शून्यप्रायः हुनु, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन (Innovation) लाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो झन्झटिलो कर प्रणाली लादिनुले दैनिक हजारौं युवाहरू खाडी देश पलायन हुन बाध्य थिए।
- सिन्डिकेट र पुस्तान्तरणको अभाव: एक्काइसौं शताब्दीका मुद्दाहरू (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल इकोनोमी) बुझ्ने नेतृत्वको सट्टा दशकौंदेखि तिनै अनुहारहरूले सत्ता कब्जा गरिरहनु।
- डिजिटल स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार: सरकारले फेसबुक, युट्युब, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धले युवाहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अनलाइन माध्यमबाट जीविकोपार्जन गर्ने ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ तथा साना व्यवसायीहरूलाई ठूलो मार पर्यो। यसले आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम गर्यो।
आर्थिक मन्दी, चुलिँदो महँगी र निराशाको बीचमा उठेको यो आन्दोलनको एउटै माग थियो— सिङ्गो भ्रष्ट प्रणालीको ‘डिटक्स’ (Detox) र नेतृत्वको पुस्तान्तरण। यसैको दबाबस्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्यो र संसद् विघटन गरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन भयो।
२. ऐतिहासिक आम निर्वाचन (५ मार्च २०२६): पुराना दलहरूको पतन
अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा फागुन २१, २०८२ (५ मार्च २०२६) मा नयाँ आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो चुनावको नतिजाले नेपालका ठूला र ऐतिहासिक भनिने दलहरू (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र) लाई नराम्रोसँग झड्का दियो। जनताले पुराना दलहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे।
यस चुनावको सबैभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक नतिजा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निकाल्यो। रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको रास्वपाले कुल २७५ सिटमध्ये १८२ सिटमा सानदार जित हासिल गर्यो। नेपालको संसदीय इतिहासमा कुनै एउटा दलले विना कुनै चुनावअघिको गठबन्धन दुई तिहाइ नजिकको यति विशाल बहुमत ल्याएको यो पहिलो पटक हो। अर्कोतर्फ, संसदको ठूलो दलको दाबी गर्ने नेकपा एमाले जम्मा २५ सिटमा खुम्चिन पुग्यो भने अन्य दलहरूको अवस्था पनि दयनीय रह्यो।
(यो तस्बिर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) द्वारा सिर्जित गरिएको हो।)
३. नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन्द्र शाह (बालेन) को उदय
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा काम गरेर देशव्यापी लोकप्रियता कमाएका र्यापर तथा इन्जिनियर बालेन्द्र शाह (बालेन) रास्वपाको तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा चुनावमा होमिएका थिए।
उनको चुनावी भिडन्त सामान्य थिएन। उनले झापा-५ निर्वाचन क्षेत्र (जुन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गढ मानिन्थ्यो) बाट उम्मेदवारी दिए र ओलीलाई नै भारी मतान्तरले पराजित गर्दै सनसनीपूर्ण जित निकाले। यसले नेपाली जनता ‘ब्रान्ड’ वा ‘इतिहास’ भन्दा पनि ‘काम’ र ‘नयाँ भिजन’ चाहन्छन् भन्ने प्रमाणित गर्यो।
अन्ततः मार्च २७, २०२६ (चैत १३, २०८२) का दिन बालेन शाहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरे। योसँगै नेपालको कार्यकारी नेतृत्व युवा पुस्ताको हातमा पुगेको छ। सरकारको नेतृत्व बालेनले सम्हालेका छन् भने रास्वपा पार्टीको समग्र कमाण्ड अध्यक्ष रवि लामिछानेले गरिरहेका छन्।
(यो तस्बिर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) द्वारा सिर्जित गरिएको हो।)
४. नयाँ सरकारका अवसर र मुख्य चुनौतीहरू
युवाहरूको बल, उत्साह र विश्वासमा बनेको यो नयाँ सरकारसँग जनताका अपेक्षाहरू सगरमाथा जत्तिकै उच्च छन्। तर, दशकौंदेखि जर्जर बनेको प्रणालीलाई सुधार्न सरकारसामु पहाडजस्तै चुनौतीहरू पनि छन्।
- सुशासन र भ्रष्टाचार निर्मूल: जनताले सबैभन्दा धेरै खोजेको कुरा सुशासन हो। पुराना दलका पालामा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई जेल हाल्नु र प्रशासन संयन्त्रलाई चुस्त, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनु सरकारको पहिलो अग्निपरीक्षा हुनेछ।
- अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र रोजगारी: रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बन्द भएका उद्योगहरू खुलाउनु, वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु, र युवाहरूलाई स्वदेशमै ‘स्टार्टअप’ तथा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरी विदेश पलायन रोक्नु प्रमुख चुनौती हो।
- सन्तुलित परराष्ट्र नीति: नेपाललाई भारत र चीनबीचको ‘बफर स्टेट’ (Buffer State) को साँघुरो मानसिकताबाट माथि उठाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ (Vibrant Bridge) को रूपमा स्थापित गर्ने रास्वपाको नीतिलाई कूटनीतिक कौशलका साथ व्यवहारमा उतार्नुपर्नेछ।
- लोकतन्त्र र सन्तुलन: संसद्मा प्रतिपक्ष अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ। यस्तो बेला झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ‘निरंकुश’ पो हुने हो कि भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको चिन्ता छ। सरकारले आफ्ना निर्णयहरूमा नागरिक समाज, प्रेस र विज्ञहरूको सल्लाहलाई कत्तिको स्थान दिन्छ भन्ने कुराले यसको भविष्य तय गर्नेछ।
निष्कर्ष
सन् २०२६ को मार्चले नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ। ‘जेन-जी’ आन्दोलनले रोपेको बीउले आज रास्वपा र बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकारको रूप लिएको छ। अब जनता ‘हनिमुन पिरियड’ पर्खिने मुडमा छैनन्, उनीहरूलाई तत्काल ‘डेलिभरी’ र नतिजा चाहिएको छ। यदि यो नयाँ सरकारले सुशासन र आर्थिक विकासको मोडल प्रस्तुत गर्न सक्यो भने नेपालले साँच्चै नै विकासको लामो फड्को मार्नेछ।
(तपाईंलाई नेपालको यो नयाँ राजनीतिक परिर्वतन कस्तो लागिरहेको छ? के यो नयाँ सरकारले नेपालको मुहार फेर्न सक्ला? तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार राख्नुहोला।)